ललिता साह,

“हामीसँग अर्को एउटा पृथ्वी छैन, तर हामीसँग दुईटा पृथ्वी भएजस्तो व्यवहार गरिरहेका छौँ।” यो भनाइ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको हो। वैश्विक रूपमै उद्धार सिद्धान्तवादी नेता मानिने महासचिव गुटेरेसले तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे दिएको चेतावनीको वास्तविक रूप नेपालको रसुवा भोटेकोशी घटनाले प्रमाणित भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले भने– ‘तीन वर्षअघि, नेपालका हिमालहरूबाट मैले विश्वको छानो खसिरहेको चेतावनी दिएको थिएँ। अत्यन्तै तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिरहेको विषयमा खतराको घण्टी बजाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘कतिपयले यसलाई खतराहरूबारे बढाइचढाइ गरिएको भनेर कतिपयले खारेज गरे। तर अहिलेका दुःखद घटनाले सोचेभन्दा कठोर प्रहारहरू देखिइरहेका र अझ व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन्।’

यसर्थ, जलवायु परिवर्तनको मूल्य प्रदूषणकर्ताले तिर्नैपर्छ, यसको असर परेका कमजोर देशहरूले न्याय पाउनैपर्छ, जलवायु न्याय हुनैपर्छ, धनी देशहरूले यो तिर्नैपर्छ,’ महासभामा महासचिव गुटेरेसले दोहोर्याए।

यस्तै, केही दिनअघि नेपालको समर्थन गर्दै भारतीय कूटनीतिज्ञ सैयद अकबरुद्दिनले भने– ‘जलवायु क्षतिपूर्ति’ सम्बन्धि नेपालको माग जायज छ, भारतले साथ दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन मंगलबार नै अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। प्रम शाह महासभालाई सम्बोधन गर्ने भएपछि, केही दिनअगाडि नै केन्द्रीय मिसौरी विश्वविद्यालयका भूगोल प्राध्यापक केशव भट्टराईले सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ :

बिज्ञहरूसँग समन्वय गर।
मौसम परिवर्तनका तथ्यांक संकलन गर।
नेपाल विशेष किन भयो ?
उत्तर-दक्षिण अक्षांशको सीमा देखाऊ।
उत्तर-दक्षिणको दूरी र प्रवणता (gradient) को दर बताउ।
हातमा तथ्य लिएर जाऊ।
हिमालको पीडा सुनाऊ।
संसारको मन छोएर बोल।
हिमालदेखि महासागरसम्म पर्न जाने प्रभावको गुञ्जयमान आवाज सुनाउ
र भन, “जलवायु न्याय चाहिन्छ,
नेपालको अधिकार चाहिन्छ।”
डटेर भन, हानि र नोक्सानी मात्र होइन,
न्यायपूर्ण वित्त पनि चाहिन्छ।

मलेसियामा आयोजित एसिया–प्यासिफिक र साउथ–इस्ट एसिया क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले “म यहाँ अनुनय–विनय गर्न होइन, क्लाइमेट जस्टिस (जलवायु न्याय) माग्न आएकी हुँ। हिमालय जोगाउनु विश्वकै साझा जिम्मेवारी हो।” भनेकी थिइन्।

जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता देशले बढी भोगिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राज्य र सरकारको तर्फबाट न्यायको आवाज बुलन्द पार्नु जरूरी छ।

भाँडा माझ्नेदेखि संसारकै मूल्यवान् कम्पनीको मालिकसम्म: नेपाललाई डेढ अर्ब सहयोग गर्ने जेन्सेन ह्वाङको सङ्घर्षपूर्ण गाथा

हामी प्रकृतिबाट निरन्तर–हावा, पानी, वन, माटो, खनिज र ऊर्जा लिइरहेका छौँ, तर त्यसको सीमालाई भने बेवास्ता गरिरहेका छौँ। जंगल काट्दा, नदी प्रदूषित गर्दा, वायुमण्डलमा कार्बन थप्दा, हिमालको हिउँ पग्लँदा र समुद्रलाई फोहोरले भर्दा हामी यस्तो व्यवहार गर्छौं, मानौँ यो पृथ्वी समाप्त भएपछि अर्को पृथ्वी हाम्रो प्रतीक्षामा छ। तर प्रकृतिसँग कुनै विकल्प छैन, पृथ्वीसँग कुनै ‘ब्याकअप’ छैन।

पृथ्वी हाम्रो स्वामित्व होइन, हामी स्वयं पृथ्वीको एउटा क्षणिक अंश हौँ। पृथ्वी हामीबिना पनि रहन सक्छ, तर हामी पृथ्वीबिना रहन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीसँग दोस्रो पृथ्वी छैन, हामीसँग यही एउटा पृथ्वी छ। यसलाई गुमाउनु भनेको आफ्नै अस्तित्व गुमाउनु हो।

रसुवा भोटेकोशी बाढीको क्षति एवं त्रासदीसँगसँगै जोडतोडले उठिरहेको महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये नेपालले विश्वसँग हानी र क्षतिपूर्ति (लस एण्ड ड्यामेज्ड) को दाबी गर्नुपर्ने एजेण्डा जोडतोडले सतहमा आएको छ। यहाँसम्म कि एक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट नेपालझैँ समानस्तरका विश्वका ४४ राष्ट्रहरूले नेपालले बेहोरेको हानिको क्षतिपूर्ति ग्लोबल वार्मिङ बढाउन भूमिका खेलेका विश्वका ठूला देशहरूले बेहोर्नुपर्ने भनी जलवायु संकटबाट न्यायको निम्ती खुलेरै नेपालको पक्षधरता देखाएका छन्।

यो बुलन्द आवाजसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न न्युयोर्क जाने तय भएसँगै चर्चा चुलिएको र उहाँकै निम्ती संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम तालिका दुई साताअघि मात्रै संशोधन गरिएर नेपालको प्रधानमन्त्री शाहलाई उक्त विश्व मञ्चको १७औँ नम्बरमा वक्ताको रूपमा अटाइएको हो।

पहिलो कुरा, राष्ट्र विपत्तिमा नागरिकको पीडालाई विश्व मञ्चमा राख्नको निम्ति प्रधानमन्त्री स्वयं न्युयोर्क गईरहँदा त्यसै पनि नागरिकमा अभिभावकत्व अनुभूति प्रवाह भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुन स्तरको तयारीका साथ सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा हो।

जसका निम्ति विषय विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकसहितको संलग्नता, अध्ययन एवं सुझावमा वर्तमान परिस्थितिको लेखाजोखा सहित लिखित तथ्यांक एवं हानि तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने यकिन कागजातको तयारी एवं प्रस्तुतिको बलियो खाका तयार पारिनुपर्छ।

यो विषयको तयारी गरिरहँदा विषयविद्, कानूनविद्को अध्ययन, विगतका अभ्यास जस्ता थुप्रै विषयसँगै विगतका हाम्रा सरकारहरूको पालामा सम्बन्धित विषयमा भए गरेका राम्रा एवं उपलब्धिमूलक प्रयासहरू पनि प्रमाणको रूपमा समेट्न सक्छौँ।

उदाहरणस्वरूप, पोहोर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सगरमाथा र अन्नपूर्णको आधार शिविरको भ्रमण गरी जलवायु परिवर्तनले जनजीविकामा पारेको असरबारे संसारले देख्ने र बुझ्ने गरी भिडियो मिडिया कभरेज एवं कूटनैतिक डकुमेन्टहरू हामीसँग सुरक्षित छन् होला।

त्यस्तै, १७ वर्षअघि सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा सरकारले क्याबिनेटको बैठक राखेको थियो ! उक्त बैठकको घोषणापत्रसहितको प्रतिवेदन पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुरक्षित होला। जसको सिको गर्दै माल्दिभ्सले समुद्रमुनि क्याबिनेटको बैठक गरेको थियो र वायुमण्डलको हरितगृह घटाउन नेपालजस्तो मुलुकको खासै भूमिका नरहेको तर पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले यसको प्रभाव सबभन्दा धेरै भोग्नु परेको पीडाको अनुभूति बैठकका सहभागीहरूलाई गराउँदै निष्कर्ष निकालेको थियो।

यसरी निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र दुनियादारीको एजेण्डाका कारण जलवायु परिवर्तन सधैँ ओझेलमा परिरह्यो।

यसर्थ, ऐतिहासिक कालखण्डको दर्दनाक विध्वंसकारी बाढी र त्यसले पुर्याएको अकल्पनीय क्षतिबारे संसार अवगत भइसकेको अवस्थामा अब हामी सहयोग र दया मात्रै नभई तथ्यमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ।

नेपालजस्ता धेरै मुलुकलाई भविष्यमा यस्तै पीडाबाट गुज्रिनु नपरोस् भनेर इतिहासको लामो कालखण्डपश्चात् वैश्विक न्यायिक आवाजलाई नेपालले नेतृत्व गर्न पाउनु आफैँमा स्वर्णिम अवसर हो। विश्वसामु आफ्नो नेतृत्व क्षमता चिनाउने मौका नेपालसँग हुँदाहुँदै यसलाई लामो समय लाग्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको घोचपेचसँग जुध्नुपर्ने पेचिलो लडाइँ र ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने विषयको रूपमा स्वीकारेर अघि बढ्न जरूरी छ।

जसअन्तर्गत नीतिगत तवरले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा हाम्रो एजेण्डालाई प्रवेश गराउनु पहिलो चरण हुनेछ भने दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय संघीय सुरक्षा परिषदमा हामी यो एजेण्डालाई लान सक्नुपर्छ। अन्तिममा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ।

जहाँ हाम्रो देशको पुनर्निर्माण र नागरिकको पुनर्स्थापनाको निम्ति न्याय माग्न जाँदा हाम्रो समान न्यायिक अधिकार एवं न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तको सुरक्षण गर्दछ।

यी सम्पूर्ण अवसर र चुनौतीको सम्भाव्य अवस्थालाई नजरअन्दाज नगरी हाम्रो सरकार एवं राज्य संयन्त्र हरेक तवरले तयार रहनुपर्छ।